जुलाई में कोलकाता का दौरा करेगा 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का मिला एक और मौका
8वें वेतन आयोग ने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के लिए अपने सुझाव व मेमोरेंडम (मांग पत्र) जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिससे संगठनों को अपनी मांगें तैयार करने का अतिरिक्त समय मिल गया है. आयोग जुलाई 2026 में कोलकाता का आधिकारिक दौरा करने जा रहा है. इस दौरान वह विभिन्न हितधारकों (Stakeholders), रेलवे, पोस्टल और अन्य केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात कर उनकी वेतन विसंगतियों और मांगों पर चर्चा करेगा.
8वें वेतन आयोग ने 29 मई, 2026 को जारी एक बयान में कहा कि वह 9 से 10 जुलाई, 2026 तक कोलकाता में बैठकें करेगा, ताकि केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की जा सके. जहां एक ओर 8वें वेतन आयोग ने कोलकाता बैठकों की तारीखों की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को भी 31 मई, 2026 से बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया है. 29 मई, 2026 को जारी नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि में अब कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा.
8वां वेतन आयोग जुलाई में कोलकाता का दौरा करेगा
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने घोषणा की है कि वह 9 और 10 जुलाई, 2026 (गुरुवार और शुक्रवार) को पश्चिम बंगाल के कोलकाता का दौरा करेगा, ताकि केंद्र सरकार के संगठनों, संस्थानों, यूनियनों और संघों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की जा सके. कोलकाता बैठक के लिए 8वें वेतन आयोग से मिलने का समय लेने के लिए, आयोग ने आवेदकों से यह भी कहा है कि वे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना ज्ञापन जमा करने के बाद प्राप्त होने वाली ‘यूनीक मेमो आईडी’ को भी प्रस्तुत करें.
पश्चिम बंगाल बैठक के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
8वें वेतन आयोग के एक नोटिस में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्थित केंद्र सरकार के संगठन, संस्थान, यूनियन और संघ—जो आयोग के इस दौरे के दौरान बातचीत करने के इच्छुक हैं—वे मिलने का समय लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ज्ञापन केवल आयोग की वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर ही जमा कराना होगा. चाहिए. ज्ञापन की हार्ड कॉपी या भौतिक प्रतियों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा. 8वें वेतन आयोग ने अपने बयान में कहा कि बैठक स्थल का विवरण और बैठकों की अंतिम समय-सारिणी चयनित हितधारकों के साथ बाद में साझा की जाएगी. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जून से 4 जून, 2026 तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेगा, ताकि विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की जा सके. 8वां CPC, 8 जून 2026 को हितधारकों से बातचीत करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी दौरा करेगा.
8वें वेतन आयोग का महत्व
8वें वेतन आयोग के पास अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा है. 8वें वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करने के लिए किया गया था. आयोग की सिफारिशों से पूरे देश में लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों पर असर पड़ने की उम्मीद है.
