दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त… 4 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले बढ़ते प्रदूषण को लेकर चार राज्यों से एक्शन प्लान मांगा. अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को अपना जवाब दाखिल करना होगा.
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है. SC ने दिल्ली और तीन अन्य राज्यों से एक एक्शन प्लान मांगा है. अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को अपना जवाब दाखिल करना होगा. जारी एक आदेश में, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग और तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है. इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं.
CJI सूर्य कांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने शुरुआत में संकेत दिया कि वे कुछ निर्देश जारी करेंगे और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनका पालन करने के लिए कहेंगे. इसके बाद, उन्होंने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट और अपडेट मांगेंगे. शुरुआत में, CJI ने टिप्पणी की, “हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे.” जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि अदालत को भरोसा है कि CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित सभी विशेषज्ञों की राय पर विचार करेगा. हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या छोटे बच्चों के फेफड़े इन स्थितियों के अनुसार खुद को बेहतर ढंग से ढाल सकते हैं या नहीं.
उन्होंने कहा कि GRAP में जो भी प्रावधान हैं, अदालत उनके खिलाफ दिए गए तर्कों पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक कि उन्हें पीयर-रिव्यू शोध पत्रों के माध्यम से गलत साबित न कर दिया जाए.
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर एक्शन की मांगी रिपोर्ट
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं. PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) नियमों के पालन और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है. पुराने वाहनों और तय मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया है.
‘विशेषज्ञों की राय और GRAP पर भरोसा’
सुनवाई के दौरान, अदालत को गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में बच्चों के फेफड़े भी अब गुलाबी नहीं रहे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की व्यक्तिगत राय को ध्यान में नहीं रखना चाहता. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह केवल विशेषज्ञों की राय और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) की सिफारिशों पर ही भरोसा करेगा, जब तक कि किसी पीयर-रिव्यू जर्नल में इसके विपरीत कोई शोध सामने न आ जाए.
23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी मांगी है कि कितने वाहनों की जांच की गई और कितनों का चालान काटा गया. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है. दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए. वरना, लोगों को कानून तोड़ने का बढ़ावा मिल सकता है. इसके बजाय, दिवाली से जुड़े कार्यक्रमों में प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं.
