कुकर में नहीं गली दाल… तो महिला पहुंच गई कोर्ट, अब मिलेंगे इतने रुपये
Ajab Gajab News:विशाखापत्तनम में 3-4 सीटी के बाद भी कुकर में दाल-चावल न गलने पर महिला पहुंची कंज्यूमर कोर्ट. स्टोर, डीलर व कंपनी को 16,755 देने का आदेश.
Andhra Pradesh News: रसोई का काम आसान बनाने के लिए खरीदा गया 1755 रुपये का प्रेशर कुकर एक महिला के लिए बड़ी परेशानी बन गया. 3 से 4 सीटी लगने के बावजूद जब कुकर में न चावल पके और न ही दाल गली, तो महिला ने इसे बदलने की मांग की. स्टोर और डीलर की टालमटोल से परेशान होकर महिला ने उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) का दरवाजा खटखटाया. अब विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महिला के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्टोर, डीलर और निर्माता कंपनी को कुकर की कीमत, मुआवजे और मुकदमे के खर्च समेत कुल 16,755 रुपये चुकाने का आदेश दिया है.
शिकायतकर्ता महिला ने एक स्टोर से 1,755 रुपये में 4 लीटर का डीप-पैन प्रेशर कुकर खरीदा था, जिसका भुगतान उन्होंने UPI के जरिए किया था. महिला के अनुसार, खरीद के पहले दिन जब उन्होंने कुकर में चावल पकाए, तो तय 3 से 4 सीटी लगने के बावजूद चावल अधपके रह गए. अगले दिन जब उन्होंने दाल बनाने की कोशिश की, तो वही समस्या फिर सामने आई और दाल नहीं गली.
रिप्लेसमेंट की जगह थमा दिया रिपेयर का बिल
समस्या की शिकायत करने पर स्टोर के कर्मचारियों ने संवेदनहीन रवैया अपनाया और महिला से कंपनी के सर्विस सेंटर जाने को कहा. अपनी उम्र और शारीरिक सीमाओं के कारण महिला ने सर्विस सेंटर जाने में असमर्थता जताई. बाद में स्टोर ने कुकर मंगवा लिया, लेकिन नया कुकर देने के बजाय मरम्मत (रिपेयर) का सर्विस बिल जारी कर दिया, जबकि महिला रिप्लेसमेंट चाहती थीं. कंपनी ने भी माना कि उसने डीलर को कुकर बदलने का निर्देश दिया था, लेकिन डीलर ने उस पर अमल नहीं किया.
कोर्ट ने कंपनी और डीलर की दलीलों को किया खारिज
आयोग की अध्यक्ष गुडला तनुजा तथा सदस्य वर्री कृष्ण मूर्ति और रहीमुन्निसा बेगम की पीठ ने 31 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया. सुनवाई के दौरान स्टोर, डीलर और कंपनी ने दावा किया कि कुकर सही काम कर रहा था और वे केवल गुडविल जेस्चर (सद्भावना) के तौर पर इसे बदलने को तैयार थे. इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि उपकरण में कोई खराबी नहीं थी, तो फिर रिप्लेसमेंट का प्रस्ताव क्यों दिया गया था? साथ ही विपक्षी पक्ष कोर्ट में वारंटी की शर्तें पेश करने में भी विफल रहे.
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पीठ ने स्पष्ट किया कि महिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिफंड की हकदार है, न कि कंपनी की किसी मेहरबानी के कारण. स्टोर और डीलर ने अपनी दलील में यह भी आरोप लगाया था कि महिला ने कंज्यूमर कमीशन में अपनी जान-पहचान होने का दावा कर उन्हें धमकाया था. कोर्ट ने इन टिप्पणियों को शिकायतकर्ता के प्रति अपमानजनक और संस्था की छवि खराब करने वाला (मानहानिकारक) बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई और सेवा में कमी के लिए कुल 16,755 रुपये देने का आदेश दिया.




